पिछले सप्ताह क्या रहा भारत के ऑटो सेक्टर में खास, पढ़िए टॉप कार न्यूज

बीएमडब्ल्यू की पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च : बीएमडब्ल्यू ने आईएस को लॉन्च कर दिया है। देश में यह बीएमडब्ल्यू की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है। इसे यहां इंपोर्ट करके बेचा जा रहा है। यह एक वेरिएंट में उपलब्ध है। डब्ल्यूएलटीपी के अनुसार इसकी फुल चार्ज में रेंज 425 किलोमीटर है। लॉन्च के कुछ ही समय में यह कार इस साल के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो गई है।

किया केरेंस से उठा पर्दा : किया मोटर भारत में अपने चौथे प्रोडक्ट केरेंस से पर्दा उठा दिया है। यह एक एसयूवी कार है जिसमें आपको एमपीवी कार की भी झलक दिखाई देगी। किया केरेंस के कलर ऑप्शन, सीटिंग कॉन्फिग्रेशन और फीचर्स की भी जानकरी सामने आ गई है। जल्द ही कंपनी इसके वेरिएंट्स, वेरिएंट वाइज फीचर लिस्ट और पावरट्रेन की भी जानकारी साझा करेगी। भारत में इसे 2022 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। कार के प्रति ग्राहकों की दिलचस्पी को देखते हुए कुछ डीलरों ने इसकी अनऑफिशियल बुकिंग भी शुरू कर दी है।

टेस्ला के तीन और नए मॉडल्स की हुई पुष्टि : सरकार के वाहन सेवा पोर्टल से टेस्ला के तीन और नए मॉडल्स की भारत आने की पुष्टि हुई है। हालांकि पोर्टल पर यह जानकारी नहीं मिली है कि कंपनी किस मॉडल्स को यहां पर उतारेगी। 

हुंडई ट्यूसॉन और वरना क्रैश टेस्ट में हुई फेल : हुंडई की ट्यूसॉन और वरना को लैटिन एनकैप में जीरो स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। क्रैश टेस्ट हुए दोनों मॉडल्स भारत में बने थे और कम स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के चलते इनका इतना खराब प्रदर्शन रहा। 

महिंद्रा एक्सयूवी700 का वेटिंग पीरियड 2023 तक पहुंचा : महिंद्रा की एक्सयूवी700 को शुरूआत से ही अच्छी पॉपुलर्टी मिली है और इसे बिक्री के अच्छे आंकड़े भी मिल रहे हैं। यही वजह है कि अब एक्सयूवी700 का वेटिंग पीरियड 2023 तक पहुंच गया है।

2022 स्कोडा कोडिएक का प्रोडक्शन हुआ शुरू : स्कोडा ने फेसलिफ्ट कोडिएक एसयूवी का प्रोडक्शन अपने औरंगाबाद स्थित प्लांट में शुरू कर दिया है। कंपनी इस गाड़ी को भारत में जनवरी 2022 में लॉन्च करेगी। पहले इस एसयूवी कार में डीजल इंजन दिया गया था लेकिन अब यह 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी।

दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कारों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द : दिल्ली सरकार ने राज्य में जनवरी 2022 से 10 साल पुरानी डीजल कारों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात कही है। दिल्ली में बढ़ने पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।