जीएसटी काउंसिल ने एसयूवी कारों को लेकर पूरे भारत में तय किया समान स्टैंडर्ड, कई मॉडल्स हो सकते हैं सस्ते

तो अब कौनसी कार कहलाएगी एसयूवी?

सरकार का कहना है, एक कार को एसयूवी के तौर पर पेश करने और उस पर लगने वाले टैक्स में निम्नलिखित 3 फैक्टर्स को पूरा करना होगा जो कि इस प्रकार हैं:

• 1500 सीसी से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए इंजन
• 4000 मिलीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए लंबाई
• 170 मिलीमीटर से ज्यादा होना चाहिए ग्राउंड क्लीयरेंस

यदि आपकी कार इनमें से एक भी मानदंड को पूरा नहीं करती है, तो इसे राज्य द्वारा एसयूवी नहीं माना जाएगा।

वर्तमान में एक 'एसयूवी' पर कितना टैक्स लगाया जा रहा है?

नई परिभाषा के तहत स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल के रूप में वर्गीकृत कारों के लिए 22 प्रतिशत सेस और 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। 50 प्रतिशत की यह प्रभावी टैक्स रेट कार की ऑन-रोड कीमत में शामिल है। तुलनात्मक रूप से, हैचबैक पर जीएसटी टैक्स रेट 18 प्रतिशत कम है। अभी साफतौर पर ऐसी कारें जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है और जिन्हें भी हम सब 4 मीटर एसयूवी कहते हैं उनपर कितनी टैक्स रेट लागू होंगी। मगर एसयूवी कारों की इस नई डेफिनेशन को देखते हुए तो वो एसयूवी कैटेगरी से बाहर ही हो जाएंगी।

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इस नई घोषणा के बाद एसयूवी कारों पर पड़ेगा किस तरह का प्रभाव?

इस तरह के मानदंड पहले से ही मौजूद थे, मगर हर राज्य और यहां तक कि कार मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से एसयूवी की डेफिनेशन अलग थी। चूंकि अब एसयूवी कारों को लेकर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, ऐसे में जिन कारों को इस कैटेगरी में गलत तरह से कैटेगराइज्ड किया गया था उन पर वर्तमान 22 प्रतिशत सेस से कम रेट लगाई जाएगी।

कौनसी कारें होंगी प्रभावित?

इस नए नियम के हिसाब से कोई भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी हाई टैक्स स्लैब में नहीं गिनी जाएगी। हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, टोयोटा हाईराइडर, एमजी एस्टर, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा,स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कारें ग्राउंड क्लीयरेंस और लंबाई के पैमाने पर तो खरी उतर रही है, मगर इन सबमें 1500 सीसी से कम कैपेसिटी वाले इंजन दिए गए हैं। इस बीच, महिंद्रा थार ग्राउंड क्लीयरेंस और इंजन क्षमता की आवश्यकताओं को पूरा करती है, मगर इसकी लंबाई 4 मीटर से कम है। स्कॉर्पियो क्लासिक, हुंडई अल्कजार,और टाटा हैरियर को परफैक्ट एसयूवी कहा जा सकता है।

एसयूवी कारों को लेकर सेट किए गए नए स्टैंडर्ड के तहत अब ऊपर बताए गए मॉडल्स इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे और इसका सीधा फायदा कम टैक्स से मिलेगा जिससे ये कारें सस्ती हो जाएंगी।