टेस्ला की अपील पर गौर कर सकती है भारत सरकार,इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से जुड़ा है मामला

समाचार एजेंसी ​रॉयटर्स की मानें तो भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट टैक्स को कम करने के बारे में विचार कर सकती है। कुछ सप्ताह पहले ही टेस्ला ने भारत सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा था। नाम ना बताने की शर्त पर समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दो सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि इस बारे में बातचीत का दौर जारी है। 

बीजेपी सरकार में मंत्री कृष्ण गोपाल गुर्जर ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होनें इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम नही करने की बात कही थी। 

​यदि सरकार जल्द ही इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दे तो भारत में इस साल के आखिर तक टेस्ला मॉडल 3 को लॉन्च किया जा सकता है वहीं इसकी कीमत भी कम हो सकती है। अभी इसकी संभावित शुरूआती कीमत 60 लाख रुपये के आसपास आंकी जा रही है। 

अभी की पॉलिसी को देखें तो 40,000 यूएस डॉलर से अधिक कीमत वाले व्हीकल्स पर 100 परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है वहीं इससे कम कीमत वाले व्हीकल्स पर 60 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार 40,000 यूएस डॉलर से ज्यादा कीमत वाले व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 60 परसेंट कर सकती है जबकि इससे कम कीमत वाले व्हीकल्स पर 40 प्रतिशत ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। ऐसे में टेस्ला और कुछ दूसरी विदेशी कंपनियों को अपनी गाड़ियों की कीमत कम करने में आसानी रहेगी। 

भारत सरकार ये भी चाहती है कि टेस्ला अपनी फैक्ट्री यहां लगाए मगर कंपनी के सीईओ एलन मस्क चाहतें हैं कि सरकार उन्हें टैक्स में छूट दे। दूसरी तरफ सरकार का मानना है कि मस्क उन्हें ये यकीन दिलाए कि इसके बाद वो अपने वादे को पूरा करेंगे। 

ऐसे में टेस्ला से कहा जा रहा है कि वो अपनी कारों के कुछ पार्ट्स भारत से ही लेकर लगाए। कुल मिलाकर अभी इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव केवल बातचीत और शर्तों के आधार तक ही सीमित है। इसपर अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है।