हाइड्रोजन कारों को मिल सकता है अपकमिंग फेम-III स्कीम का फायदा
मौजूदा समय में टोयोटा मिराई और हुंडई नेक्सो ही है हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल व्हीकल्स जिनका भारत से है संबंध
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- फेम स्कीम के तीसरे चरण पर चल रहा है काम
- सरकारी सूत्रों के अनुसार इसमें वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली कारों को भी किया जा सकता है शामिल
- हाईड्रोजन फ्यूल और इथेनॉल पावर्ड कारों को भी किया जा सकता है शामिल
- नई फेम-III स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक कारों पर बढ़ाई जा सकती है सब्सिडी
भारत सरकार ने फेम (फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) III स्कीम पर काम शुरू कर दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार इस स्कीम में हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन वाले ऑप्शंस को शामिल किया जा सकता है।
मौजूदा फेम-II स्कीम केवल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ही लागू है, मगर इसका सबसे बड़ा फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही मिल रहा है। हालांकि हाइड्रोजन कारें अभी एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, मगर फेम-III स्कीम जैसी चीजों से मैन्यूफैक्चरर्स इन्हें तैयार करने को लेकर उत्साहित हो सकते हैं। भारत में टोयोटा मिराई कार की टेस्टिंग कर रही है जो कि एक हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल व्हीकल है और हमारा मानना है कि ये देश में लॉन्च होने वाली पहली हाइड्रोजन कार हो सकती है।
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दूसरे वैकल्पिक ईंधन
हाइड्रोजन से पहले मार्केट में जो दूसरे वैकल्पिक ईंधन वाले मास मार्केट व्हीकल्स आ सकते हैं उनमें इथेनॉल शामिल है। मारुति इस समय वैगनआर कार के फ्लैक्स फ्यूल वर्जन की टेस्टिंग कर रही है जो 85 प्रतिशत इथेनॉल के मिश्रण से चलेगी। कंपनी 2025 तक नए कॉम्पैक्ट फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल को उतारने का ऐलान कर चुकी है।
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भारत में कौन कौनसी हाइड्रोजन कारें हो सकती है लॉन्च?
फिलहाल के लिए तो भारत में हाइड्रोजन कार सेगमेंट में सबसे पहले हुुंडई और टोयोटा ही उतर सकती है। बता दें कि देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रोजाना टोयोटा मिराई फ्यूल सेल व्हीकल से अपने काम पर आते जाते हैं। दूसरी तरफ काफी समय से ये खबरें सामने आ रही है कि हुंडई नेक्सो एफसीईवी को भारत लॉन्च हो सकती है, जिसे काफी बार शोकेस भी किया जा चुका है।
क्या रेगुलर इलेक्ट्रिक कार को भी मिलेगा इस स्कीम का फायदा?
मौजूदा स्कीम का दायरा तो काफी बड़ा है, मगर इसमें कुछ इलेक्ट्रिक कारों को शामिल नहीं किया गया है। जून 2021 में व्हीकल की कॉस्ट पर 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही थी। हमारा मानना है कि और ज्यादा सब्सिडी दिए जाने से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी।
