इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अगले फेज के लिए दिल्ली सरकार ने बुलाई बैठक
अगस्त 2020 में दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाने को प्रोत्साहित करने और इनकी डिमांड बढ़ाने के इरादे से नए कस्टमर्स के लिए एक ईवी स्पेसिफिक पॉलिसी पेश की थी। अब ये पॉलिसी अगस्त 2023 में एक्सपायर होने जा रही है और दिल्ली सरकार ने इसके दूसरे फेज को लाने की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की दिल्ली ईवी सेल ने मई 2024 को स्टेकहोल्डर्स की एक बैठक बुलाई है।
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दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी पर डालिए एक नजर
दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में इस पॉलिसी के लागू होते ही दिल्ली में 10,000 प्रति केडब्ल्यूएच बैट्री कैपेसिटी वाली रजिस्टर्ड हुई पहली 1000 कारों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का इंसेटिव देना शुरू किया था। बाद में, इस पॉलिसी के तहत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी पर छूट के रूप में एक्सट्रा इंसेटिव्स भी शामिल किए गए।
दिल्ली सरकार ने खुलासा किया था कि वह 2024 तक सभी नए व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन का 25 प्रतिशत बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बीईवी से चाहती है।
क्या होगा इसका प्रभाव?
पॉलिसी के लागू होने के बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री में तेजी आ गई थी। 2021 के आखिर में कई रिपोर्ट्स के जरिए तो ये भी सामने आया था कि जुलाई से सितंबर के बीच सीएनजी व्हीकल्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मासिक सेल्स ज्यादा रही और व्हीकल्स की कुल सेल्स में 7 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रहा।
भारत में अभी इलेक्ट्रिक कारों की कुछ ऐसी है स्थिति
हाल ही के कुछ सालों में कई कारमेकर्स ने इंडियन मार्केट में एंट्री लेवल और लग्जरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेशकश करनी शुरू की है। इनमें एमजी कॉमेट ईवी, सिट्रोएन ईसी3 और टाटा टियागो ईवी शामिल है जो काफी अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कारें हैं। वहीं मर्सिडीज बेंज भी अपनी फ्लैगशिप सेडान ईक्यूएस 580 की असेंबलिंग भारत में ही कर रही है।
इसके अलावा मारुति, किया और महिंद्रा भी 2023 तक के ईवी लाइनअप की डीटेल्स शेयर कर चुकी है।
